रुपवते, प्रशांत | Rupwate, Prashant
राष्ट्रपतींच्या अखत्यारीतील अनुसूचीमध्ये नमूद असलेल्या जाती वा जमातींना मिळणारे आरक्षण सामाजिक पायावरील आहे. समता प्रस्थापित होत नाही तोवर ते सुरू ठेवावे लागेल (राजकीय आरक्षणापुरतीच जशी दर दहा वर्षांनी फेरविचाराची मुभा असते, तसे इथे नाही) ही अपरिहार्यता न पाहता, राज्यांनी दिलेल्या पोटआरक्षणाबद्दलच्या या निकालाने देशभर सामाजिक आणि आर्थिक स्तर तपासून उपवर्गीकरणाची मुभा देऊ केली आहे.
10p.